वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले स्पष्ट कानुन र कोरोनाका कारण प्रयाप्त काम गर्न असहज भएको जनाएको छ । आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता डा।गंगाधर अधिकारीले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका आफन्तले उजुरी दिने क्रम बृद्धि भएको तर सरकारले आयोगलाई सहयोग पुग्ने कानुन नवनाईदिँदा चाहे जसरी काम गर्न नसकिएको बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा बेपत्ताको संख्या ७ सय ३० रहेको बताए ।
बुटवलमा सरोकारवालासँग छलफलका क्रममा डा।अधिकारीले पीडितहरुको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको भन्दै कानुन अभाव र कारोना कारणले गर्दा धेरै काम गर्न नसकिएको बताए ।नबलनबमजबच बमजष्पबचष्।वउन
उनले आयोग लागि चाहिने कानुन बनाउनको लागि सम्वन्धीत पक्षलाई धेरै पहिलेदेखी नै अनुरोध गरिएको बताए । उनले आगामी अधिबेशनमा सम्भवत काननु बन्ने आशा राख्दै कानुन बनेपछी आयोग भटाभट काम गर्ने बताए। आयोगले हाल उजुरी माथि मात्रै विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको दावी गरे आयोग हाल ३२सय २३ उजुरी रहेका छन् ।
सो अबसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय बरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनालले आयोगले पिडितलाई परिपुरण गनुपर्ने र भविष्यमा यस्ता दन्द्ध नदोहोरीनका लागि पिडितलाई न्याय र पिडकलाई दण्ड दिनुपर्ने बताए ।
आयोगका सुचना अधिकारी सुचना अधिकारी सुमन अधिकारीले लुम्बिनी प्रदेशमा बेपत्ताको संख्या ७ सय ३० रहेको र जसमा ६६६ पूरुष र ६४ महिला रहेको बताए । उजुरीको संख्या ७२१ रहेको उनले बताए ।
सशस्त्र द्धन्द्धकालमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तले वेपत्ता छानविन आयोगले आफुहरुलाई न्याय दिन नसकेको गुनासो गरेका छन् । आयोगको टोली भोलि बाँके र बदियाँ जानेको कार्यक्रम रहेको छ ।
सो अबसरमा कृष्णप्रसाद पराजुली, समाजका रुपन्देही सभापति डीपी खनाल,प्रचार बिभागका तेजेन्द्र केसी ,सहसचिब कपिल ज्ञवाली,कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराइ,सदस्य कृष्ण पाण्डे लगायतले बोलेका थिए ।
