सविन प्रियासन

विश्वमा सन १९२९ को महामन्दीलाई ग्रेट डिप्रेशनको नाम दिइएको थियो । त्यतिबेला यतिसम्म हाहाकार भएको थियोकि लाखौ रुपैयाँ पर्ने सामान हजारमा समेत बिक्रि हुँदैनथ्यो । विश्वमा ग्रेस डिप्रेसनको स्थिति उत्पन्न गर्नका लागि अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा एकाएक आएको खराबीले मुख्य काम गरेको थियो । त्यतिबेला जस्तो समस्याग्रस्त विश्व अहिलेसम्म भएको छैन । कोरोनाकाल अनि पछिल्लो समयमा विभिन्न देशमा सुरु भएको युद्धले विश्व त्यतिबेलाको भन्दा पनि खराब स्थितिमा जान्छकि भन्ने आशंकाहरु बढ्न थालेका छन् ।
नेपालमा पनि आर्थिक संकटको व्यापक असर समाजमा देखा परेको छ । नेपालमा देखा परेको संकटलाई दिनप्रतिदिन बढावा दिने काम कोरोना, विश्वमा भैरहेको युद्धले मात्र नगरेर नेपालमा बसेर केही हुँदैन भन्ने समाजमा स्थापित पारिएको कथित मान्यताले पनि ठूलो काम गरिरहेको छ । यसैगरी सरकारले तलबभक्ता खानकै लागि र वैदेशिक ऋण तिर्नका लागि अगाडी सारेको करअसुलिमा आधारित आर्थिक नीतिले पनि मुलुकको बजारलाई ध्वस्त बनाउनका म गरेको छ । यही स्थितिमा सरकारले अबको नयाँ बजेट जारी गर्ने हो भने मुलुकमा आर्थिकरुपमा थप संकट चुलिने, युवाहरु बिदेश पलायन हुने संख्या अझै बृद्धि हुने, वैदेशिक ऋणको भारी थपिने, मुलुकमा एकपछि अर्को व्यवसाय बन्द हुनेक्रम बढ्नेछ ।

तसर्थ तीनै तहको सरकारले अब आफूलाई जनतासँग करअसुलीको नाइकेकारुपमा नभएर जनता माथि लोककल्याणकारी राज्यको शासककारुपमा आफ्नो कामकारबाहीलाई अगाडी बढाउने योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसको लागि अबको बजेट बनाउँदा व्यापक छलफल गरेर अबको नयाँ बजेटलाई व्यवहारमै उत्पादनमा जोडिने किसिमले बनाउनुपर्छ । यसैगरी जनतालाई करको दायरामा नभएर प्रोत्साहन गरी स्वदेशमै उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । ताकि जनताले अब नेपालमा पनि केही हुने दिन आयो भनेर समाजमा स्थापित गराइएको नेपालमा बसेर केही हुँदैन भन्ने गलत मान्यतालाई क्रमिकरुपमा तोड्न सकुन् । यस्तो अवस्था त्यतिबेला आउन सक्छ, जतिबेला राज्यले आफुलाई करअसुलीको ठेकेदार भन्दा टाढा लोककल्याणकारी राज्यको निर्माता अनि सञ्चालककारुपमा स्थापित गर्नेछ । यहाँ उठाउन खोजिएको विषयले २०८१ सालमै मुलुकको अर्थव्यवस्थामा कायापलट गर्न सक्दैन । तर, २०८३ सालभित्र ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ, मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक परिवर्तन देखिने गरी आउनेछ । यसको लागि तीनै तहको सरकारमा बसेका जनप्रतिनिधिहरु, राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीहरु, नागरिक समाजका अंगहरुले समेत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको बृहत्तरहितका लागि योगदान गर्नुपर्छ । राज्य, नागरिक समाजका अगुवाहरु अनि सर्वसाधारण नागरिकले देश बनाउँछौ भन्ने अठोट गर्ने हो भने अबको दशवर्षभित्र नेपाल आर्थिकरुपमा बलियो हुनेछ, समृद्धि र विकासको लहर नेपालमा छाउनेछ ।

कसरी आउँछ नेपालमा समृद्धि ?
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि परनिर्भर छ । जनताले तिरेको कर, बिदेशबाट पठाइएको रेमिट्यान्स, विदेशमा उत्पादन भएका बस्तुहरु नेपाल भित्रदा उठ्ने कर अनि वैदेशिक ऋण वा सहयोगको भरमा नेपालको सिंगो अर्थतन्त्र चलेको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य चक्रलाई हेर्दा लाग्छ यदि यहाँ केही क्षेत्रमा लगानी गरेका समूहहरु उठेर जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र एकवर्षभित्रै अहिलेको भन्दा पनि सयगुणा खराब अवस्थामा आउनेछ । यसको कारण के हो भने राज्यसँग मुलुक चलाउने राज्यकोष नै छैन । उठेको करबाट राज्य चलाउने, पैशा लगानी गर्ने केही समूहहरुले मनचाहे पैशा आफ्नो मुठिमा राखेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो पञ्चाभित्र राख्ने अवस्थाबाट अब राज्य माथि उठ्नैपर्छ । राज्यको आर्थिक नीतिमा देखा परेको समस्याका कारण राज्य परनिर्भर अर्थतन्त्रको यस्तो चक्र्रव्यूमा भासिएको छ कि लाग्छ अब मुलुक यही दलदलमा भासि रहने हो भने क्रमशः उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ ।

समस्यासँगै समाधानका बाटाहरु पनि हुन्छन् । तर समाधानको बाटो पहिल्याउन त्यति सजिलो हुँदैन । दुरगामी अनि मुलुकको सही तवरबाट नेतृत्व गर्न सक्ने लिडरले समस्यामा डुबेको मुलुकलाई माथि उकासेर समृद्धि र विकासको त्यो उचाईमा पु¥याउन सक्छ, जसका कारण सिंगो विश्वका मानिसहरु त्यो देशमा जान मरिहत्ते गर्दछन् । विश्वका धेरै मुलुकहरुले आफूलाई अभाव, खण्डहर, मरुभूमिबाट सपनाको देशमा छोटो अवधिमै बदलि सकेका छन् ।
नेपाल प्राकृतिकरुपमा अहिले पनि विश्वका धनी मुलुकहरु भन्दा धेरै धनी छ । यहाँ सम्भावनाको खानी नै छ भन्दा हुन्छ । केवल मुलुकलाई समृद्धिको उचाईमा पु¥याउन सक्ने खुबि सहितको सरकार अनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राजनेताको पखाईमा नेपाल बसेको छ । नेपाललाई समृद्धिको उचाईमा पु¥याउने आर्थिक नीति अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । दिनप्रतिदिन पहिलेको भन्दा पनि खराब आर्थिक नीतिको मियोमा राज्यसत्ताका नीति, नियमहरु घुमि रहेका छन् । जसले गर्दा दिनदिनै पेशाव्यवसाय गर्नेहरु एकपछि अर्को उल्झन अनि समस्यामा अल्झिएर पेशाव्यवसाय नै नगर्ने हो कि भन्ने स्थितिमा पुगि रहेका छन् । नयाँ नयाँ नाममा पेशाव्यवसाय गर्नेहरुलाई सास्ती दिने काम टाउकोमा बसेर मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर अदृश्यरुपमा सम्हालिरहेका आर्थिक दोहोन गर्न पल्किएका नरपिचासहरुले जनतामारा नियमकानूनहरु निर्माण गर्न राज्यलाई बाध्यकारी बनाइ रहेका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई मुठिमा कैद गर्ने समूहरुले पनि त्यतिकै आफ्नो दाह्रानंग्रा फिजाएको होइन । यसको पछाडी नेपालको राजनीति कुर्सीमा सिमित भएकाले पनि यी सब खराब सोँचहरु झाँगिने मौका पाएका हुन् । सत्तामा जानका लागि जस्तोसुकै जनता र देशमारा कार्यहरु गर्न अग्रसर हुने राजनीतिक प्रवृत्तिले मुलुकको परनिर्भरतालाई दिनदिनै बढाई रहेको छ । राज्य उत्पादनसँग नीतिगतरुपमा जोडिनै चाहँदैन । राज्यले उत्पादन गर्ने, जनताले पनि उत्पादन गर्ने, उत्पादित बस्तुहरु मुलुकभित्र अनि बाहिर समेत बिक्री वितरण गर्ने प्रभावकारी र वैज्ञानिक, समयानुकल अवधारणामा नीतिगतरुपमा राज्यले योजना बनाउन अब ढिलाई गर्नु हुँदैन । यस्तो भएमा अबको तीन÷चारवर्षमै नेपाल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण हुने मार्गमा अगाडी बढ्नेछ । अरु पाँचवर्षपछि मुलुक औपचारिकरुपमा ऋणमुक्त हुनेछ । उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा विदेश गएकाहरु समेत फर्कनेक्रम बढ्नेछ ।

आर्थिकरुपमा बलियो बन्न अब तीनवटा काम
मुलुकको २०८१÷०८२ को बजेट बनाउनका लागि अबको केही महिनामा छलफल गर्ने, योजना बनाउने कार्यको थालनी यहाँका तीनै तहको सरकारले सुरु गर्नेछन् । यो विगतदेखिकै परम्परा हो । तर राज्यका तीनै तहका सरकारले अब मुलुकको समृद्धि खोजेका छन् भने नयाँ बजेट निर्माण गर्दा अनिवार्यरुपमा विकास वजेटतर्फको १० प्रतिशत रकम स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगहरुमा लगाउने योजना अगाडी सार्नुपर्छ । तीनै तहको सरकारले नीतिगतरुपमा आउँदो बजेटमा ७५३ वटा पालिका, ७ वटा प्रदेश सरकार अनि संघ सरकारले समेत आफ्नो गक्ष अनुसार कृषिमा, आवश्यकतामा आधारित सानादेखि ठूला उद्योगहरु खोलेमा ती संरचनाहरु निर्माण हुँदा पनि लाखौलाख मान्छेले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष काम गर्ने मौका पाउनेछन् । बजार चलाएमान हुनेछ । उद्योगहरु निर्माण भैसकेपछि पनि रोजगारीको अबसर मिल्नेछ । त्यसपछि राज्यले उत्पादनबाट पनि आम्दानी गर्न सुरु गर्नेछ ।

राज्यको लगानी सँगै सरकारले अबको नयाँ बजेट बनाउनु भन्दा अगाडी नै समूहगतरुपमा अनि व्यक्तिहरुले समेत पालिकापालिकामा उद्योग, व्यवसाय खोल्नका लागि प्रभावकारी योजना निर्माण गरेर नेपालका ७५३ वटै पालकामा जनताको समूहगत लगानी अनि व्यक्तिको एकल लगानीबाट समेत हामीलाई आवश्यक उद्योग, कलकारखाना खोल्ने योजना निर्माण गरेर जनतालाई आव्हान गर्ने हो भने देशभित्र रहेका अनि बाहिर श्रम गरिरहेका लाखौ नेपालीहरुले उद्योग, कलकारखानामा लगानी लगाउनेछन् । तर यी सब गरिरहँदा तीनै तहको सरकारले जनतालाई विश्वासमा लिने वातावरण बनाउनुपर्छ । पालिकापालिकामा उद्योगहरु आवश्यकताका आधारमा पालिकाकै संरक्षणमा खोल्ने र यसमा समूहगत लगानी अन्तगर्त हरेक व्यक्तिको बराबर लगानी लाग्ने योजना निर्माण गर्ने हो भने बिदेश भएका नेपालीहरुले समेत यो योजनामा आफ्नो सहभागिता जनाउनेछन् । यसैगरी कृषिमा आधारित, आवश्यकतामा आधारित उद्योगहरु सानोपूँजी देखि ठूलो पूँजी (५ करोड देखि ५० करोडसम्मको) सम्म एकल उद्योग खोल्न चाहने व्यक्तिलाई पनि बिना झन्झट हरेक पालिकामा खोल्न सक्ने किसिमको योजना सरकारले बनाई दिने हो भने यो कार्यमा पनि थुप्रै नेपालीहरुको सहभागिता हुनेछ । यी सबै उद्योगहरु खोलि रहँदा पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रका नागरिक, प्रदेशले प्रदेशभित्रका नागरिकहरु र संघ सरकारले नेपालका जुनसुकै ठाउँको नागरिक भएपनि सरकारले निर्माण गरेको योजनाहरुमा लगानी सहजरुपमा लगाउने वातावरण बनाउ सक्ने हो भने अहिले पनि देशका लागि धेरै नेपालीले उद्योग, कलकारखाना अनि व्यवसायमा लगानी लगाउनेछन् ।

यहाँ उठाइएको विषय सबैका लागि नयाँ हो । कतिले गर्न सकिदैन, यो वाइहात तर्क हो पनि भन्लान् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई धमिराकारुपमा खाइरहेका समूह, अनि उनीहरुको इशारामा नाँचेर स्वार्थमा लिप्त भएकाहरुकालागि त झनै यो उठान गरिएको विषय अपच हुन सक्छ । तर देशका लागि जसले सोँच्नेछ, जनताको हितमा जो उभिनेछ, त्यसको लागि यो विषय अनिवार्य अनुसरण योग्य प्राथमिकताको विषय हुनेछ । यहाँ उठाइएको विषय आउँदो नयाँ आर्थिक वर्षबाटनै नीतिगतरुपमा देशभर लागू होला नहोला, यदि जनताको सरकार बन्ने दृढइच्छा शक्ति वर्तमान सरकारमा छ, मुलुकको समृद्धि र विकास गर्नका लागि सत्तामा गएको हुँ भन्ने सरकारलाई लाग्छ भने प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान संघीय सरकारले यहाँ उठाइएको विषयलाई अहिले नै विशेष छलफलको दायरामा ल्याएर आउँदो नयाँ बजेटबाट नीतिगतरुपमा यसलाई देशभर लागू गर्नेछ । मुलुकलाई आर्थिकरुपमा बलियो बनाउने, राज्यको राज्यकोष आत्मनिर्भर बनाउने हो भने यो भन्दा अब अर्को बाटो छैन ।

जसरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बन्द उद्योगहरुमा निगाहा पु¥याएको छ, त्यसरी नै यो विषयमा पनि गाम्भीयर्ता देखायो भने जनयुद्धका नायककारुपमा स्थापित प्रचण्ड मुलुकको समृद्धिका नायक पनि बन्न सक्छन् । सरकार समृद्धिको नायक बन्छकि मुलुकको बर्बादिको खलनायक बन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । केन्द्र सरकार मात्र होइन, प्रदेश अनि स्थानीय सरकार पनि समृद्धिको बाटोमा हिँड्छकि जनतामाझ झाँगिदै गएको निराशाको खेतीमा मलजल गर्न अग्रसर हुनेछ भन्ने कुरा उसकै हातमा छ । यहाँ उठाइएको कुरा प्रदेश सरकार अनि पालिकाले समेत आफै पनि लागु गर्न सक्छ । नेपाललाई आर्थिकरुपमा देखा परेको ग्रेट डिप्रेशनबाट मुक्त बनाउनका लागि अब उत्पादनसँग मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोड्नुको विकल्प छैन । उत्पादन अनि रोजगारीसँग जोडिएको नेपालको मौलिकतामा आधारित औद्योगिक क्रान्तिबाट नै अब नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिनेछ ।